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गोरखपुर नगर निगम सदन की 22वीं बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 15 हजार कंबल खरीदने को मंजूरी

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ऑनलाइन भुगतान पर संपत्ति कर में 12 प्रतिशत छूट की अवधि 15 सितंबर तक बढ़ी, राजघाट अंत्येष्टि स्थल के संचालन की एसओपी भी स्वीकृत

गोरखपुर। नगर निगम सदन की 22वीं बैठक में बुधवार को शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में गरीब, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 15 हजार कंबल खरीदने, नगर निगम की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड बढ़ाने और राजघाट अंत्येष्टि स्थल के संचालन के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की चालू मांग की धनराशि का एकमुश्त ब्याज सहित भुगतान करने पर दी जा रही छूट की अवधि भी बढ़ा दी गई। 31 अगस्त तक ऑनलाइन नकद रहित भुगतान करने पर 12 प्रतिशत और अन्य माध्यम से भुगतान करने पर आठ प्रतिशत की छूट स्वीकृत थी। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 तक कर दी गई है।

नगर निगम की विभिन्न संपत्तियों, पार्क, उपवन, वाहन स्टोर और पार्किंग कांप्लेक्स की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने को भी सदन ने मंजूरी दी। ठंड के मौसम को देखते हुए जरूरतमंदों के लिए 15 हजार कंबल खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बैठक में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त नगर निगम कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्माण, रख-रखाव एवं पार्किंग स्थलों का संचालन) नियमावली-2025 को नगर निगम गोरखपुर में लागू करने की स्वीकृति दी गई।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

आदर्श वार्डों में सेल्फी प्वाइंट का निर्माण कराया जाएगा।

रुस्तमपुर ढाला ओवरब्रिज के पिलर संख्या 45 के नीचे 10 सीट वाले आकांक्षी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।

दिलेजाकपुर में सावित्री अस्पताल के पास स्थित भवनों और दुकानों में वर्ष 1967 से चली आ रही किरायेदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नगर निगम सीमा क्षेत्र में उत्पन्न जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए कॉमन बायो-वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सुविधा स्थापित और संचालित की जाएगी।

व्यावसायिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में स्मार्ट विज्ञापन कूड़ेदान लगाए जाएंगे। इनके लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाया जाएगा।

नगर निगम सदन की 20वीं बैठक और 21वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

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